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52 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, 194 छात्र हुए प्रभावित

सरकार ने आज बताया कि अकादमिक सत्र 2011-12 और 2012-13 के दौरान देश में 52 इंजीनियरिंग संस्थान बंद हो गए, जिससे 194 छात्र प्रभावित हुए हैं।
   
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि वर्ष 2011-12 के दौरान 35 इंजीनियरिंग संस्थान और 2012-13 के दौरान 17 इंजीनियरिंग संस्थान बंद हो गए। इसके अलावा अकादमिक सत्र 2013-14 के लिए एआईसीटीई को संस्थान बंद करने के लिए 25 आवेदन मिले हैं।
   
प्रसाद ने अविनाश राय खन्ना के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान इंजीनियरिंग संस्थान बंद होने से 194 छात्र प्रभावित हुए। इन संस्थानों के बंद होने की वजह से छात्रों को विश्वविद्यालय से संबद्ध समीपवर्ती कालेज में प्रवेश दिया गया।
   
प्रसाद ने यह भी कहा कि बंद हुए संस्थानों के प्राध्यापकों को भी विश्वविद्यालय से संबद्ध समीपवर्ती कॉलेज में समायोजित करने के प्रयास किए गए। इन प्राध्यापकों का वेतन संस्थान द्वारा एआईसीटीई में जमा कराई गई सुरक्षा राशि में से वसूल किया जा सकता है।
   
प्रसाद ने बताया कि संस्थानों के बंद होने के कारण छात्रों का अभाव या एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करना आदि हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 में 17 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने के कारण 3052 सीटें कम की गईं थीं। जिन नए 95 इंजीनियरिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, उनमें 27,060 सीटें और उपलब्ध कराई गईं हैं। वर्ष 2011-12 में 35 इंजीनियरिंग संस्थाओं के बंद होने के कारण 10411 सीटें कम कर दी गईं थीं। इसके एवज में, अनुमोदित किए गए नए 178 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 51,900 सीटें और उपलब्ध कराई गईं।
   
प्रसाद ने डॉक्टर राम प्रकाश के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि संस्थानों में नियमित कक्षाओं के खत्म होने के बाद उनकी बुनियादी सुविधाओं का उपयोग कौशल दक्षता के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
   
उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम चलाने वाली 3028 संस्थाएं, अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम चलाने वाली 3357 संस्थाएं, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम चलाने वाली 1901 संस्थाएं और पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम चलाने वाली 54 संस्थाएं हैं।
   
प्रसाद के अनुसार, तकनीकी संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए एआईसीटीई ने कई योजनाओं की पेशकश की है।

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