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वेतन में गड़बड़ी की शिकायत करें श्रम विभाग से

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार के कार्यालयों और कोषागारों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति सरकार नहीं करती है। कोई सरकारी निकाय या एजेंसी भी इनका चयन नहीं करती है। सरकार सिर्फ सíवस प्रोवाइडर का चयन करती है। इस वजह से ये राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। ये बातें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधान परिषद में कही। वह गुरुवार को शुरू हुई सत्र की कार्यवाही में बासुदेव सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेटरों की ऑउटसोर्सिग के लिए बेल्ट्रान को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।

हालांकि राज्य सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए तीन श्रेणियों का निर्धारण किया है। तीन वर्ष से ज्यादा समय से काम कर रहे ऑपरेटरों को अगर कम वेतन दिया जा रहा है, तो इसकी शिकायत श्रम विभाग में कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटरों की वेतन वृद्धि होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने डॉ. उपेन्द्र प्रसाद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बैंकों ने 1600 की आबादी पर एक बैंकिंग कारेसपोंडेंट नियुक्त किया है। बैंक राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन इनके क्रिया-कलापों पर नजर रखने के लिए प्रत्येक जिलों में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं।

योजना एवं विकास मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह के प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में 2011-12 से टाल और दियारा क्षेत्र के विकास के लिए अलग योजना बनायी है। टाल क्षेत्र के लिए दो करोड़ 35 लाख और दियारा क्षेत्र के लिए नौ करोड़ 36 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य में दोनों क्षेत्रों को मिलाकर कुल 16.81 लाख हेक्टेयर भूभाग है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दियारा या टाल विकास बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह के प्रश्न के जवाब में कहा कि लखीसराय जिले में मोरवे डैम के जीर्णोद्धार का काम 88 फीसदी पूरा हो गया है। मार्च तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। 2009-10 से शुरू हुए इस कार्य में एक हजार करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें सात स्लुइस गेट लगाने का भी प्रस्ताव है।

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