40 खनन पट्टों को रद्द कर सकती है गोवा सरकार

गोवा सरकार तत्कालीन कांग्रेस नीत सरकार द्वारा प्रदान किये गये 40 खनन पट्टों को रद्द करने की योजना बना रही है।

मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार ने 40 खनन पट्टों के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बारे में कानूनी सलाह लेने के लिए फाइल आगे बढ़ा दी है।

इन पट्टा मालिकों द्वारा उनके पट्टों को रियायत में तब्दील कराने के लिए आवेदन करने में हुए विलंब को कांग्रेस सरकार ने दबाया था। पार्रिकर ने कहा कि पूर्व सरकार ने विलंब को दबाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया।
   
गोवा, दमन और दीव खनन रियायत कानून 1987 के तहत जे फार्म को भरने में विलंब पूर्व कांग्रेस नीत सरकार ने छिपाया था। इस फार्म को भरने की अंतिम समय सीमा 22 नवंबर 1988 थी, लेकिन कुछ ने इसे 2005 में भरा।
   
मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 में से वास्तविक तौर पर महज 8-10 ही परिचालनरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग सभी पट्टे मानद आधार पर परिचालित हैं।
   
उन्होंने कहा कि हम नवीनीकरण के लिए उनके आवेदनों पर गौर करेंगे। या तो उन्हें स्वीकार किया जायेगा या खारिज, लेकिन हम उन पर कोई रुख तय करेंगे।