बेहुरा ने कहा, फैसलों के लिए राजा जिम्मेदार

पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा ने मंगलवार को 2जी लाइसेंस देने से पहले लिए गए बड़े फैसलों की जिम्मेदारी ए राजा पर डालते हुए कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति को लेकर उनके और तत्कालीन दूरसंचार मंत्री की राय अलग-अलग थी।

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष इस मामले के प्रमुख आरोपी बेहुरा ने कहा कि पहले आओ पहले पाओ की नीति प्रक्रिया के लिए नहीं थी। समिति के अध्यक्ष पीसी चाको ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उनकी और तत्कालीन मंत्री की राय अलग-अलग थी लेकिन मंत्री ने कहा कि इस संबंध में निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। बेहुरा की राय थी कि आवेदकों की वरिष्ठता आवेदन की तारीख के अनुसार मानी जाए।

समिति के समक्ष बेहुरा ने कहा कि उन्होंने लाइसेंस मंजूर करने की अंतिम तारीखों में बदलाव को असामान्य पाने पर इस ओर तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा का ध्यान आकर्षित किया था। मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष पेश हुए बेहुरा ने समिति को बताया कि उन्होंने अंतिम तिथि को 30 अक्तूबर, 2007 से बदलकर 25 सितंबर, 2007 किए जाने को असामान्य समझते हुए यह मुद्दा राजा के समक्ष उठाया था।