भारत से रिश्ते में अहम नहीं होता पाक पीएम

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी को अयोग्य ठहराने से भले ही वहां राजनीतिक भूचाल आ गया हो। लेकिन भारत के नजरिये से यदि देखा जाए तो यह सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति का अंदरुनी मामला है। इसका भारत-पाकिस्तान संबंधों पर सीधा या गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं के बराबर है।

यह ठीक है कि गिलानी के नेतृत्व में कुछ समय में भारत-पाकिस्तान ने संबंध सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए थे। सबसे अहम पहल दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना था। हालांकि कदम शुरुआती दिशा में थे और जमीनी स्तर पर इसमें ज्यादा कुछ नहीं हो पाया था। फिर भी यह अच्छी पहल थी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या गिलानी व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कर रहे थे? मेरे विचार से नहीं।

पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान भारत के प्रति नीतियां बनाने या संबंध सुधारने की दिशा में स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर पाता। दरअसल, भारत को लेकर बनने वाली नीतियों में सेना का दखल बहुत ज्यादा है।

यह भी सच है कि सेना के रुख से इतर किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए भारत के प्रति अलग नजरिया रखना संभव नहीं है। दूसरे, गिलानी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जाहिर है उसमें उन्हीं की पार्टी पीपीपी का नेता चुना जाएगा। सेना के साथ हमें पार्टी की नीतियों को भी देखना होगा।

पार्टियों के लिए भी पाकिस्तान में सेना से परे जाना संभव नहीं होता है। इसलिए जब पार्टी वही है, सेना वही है, देश वही है तो फिर सिर्फ प्रधानमंत्री बदल जाने से पाकिस्तान की नीति में कोई सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव की संभावना नहीं के बराबर है। एक बात और काबिलेगौर है कि पाकिस्तान की राजनीति में जहां प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित है खासकर भारत के मामले में।

वहीं भारत के मामले में स्थिति एकदम जुदा है। भारत में प्रधानमंत्री का बदलना पाकिस्तान के लिए मायने रखता है। यहां सेना का दखल नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि इस बदलाव से दोनों देशों के राजनयिक संबंधों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है।