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कंपनियों पर शिकंजा कसेगा कोयला मंत्रालय

नयी दिल्ली/रांची ’ संवाददाता। आवंटन के बाद निर्धारित समय में कोल ब्लॉक में काम शुरू नहीं करने वाली कंपनियों पर कोयला मंत्रालय शिकंजा कसेगा। इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों समेत 58 कोल ब्लॉकधारकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया इसी हफ्ते शुरू हो सकती है।

निजी उपयोग के लिए इन कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 58 कोल ब्लॉकधारकों के खिलाफ इस सप्ताह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं। प्रस्ताव पर केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने मुहर लगा दी है।

निजी इस्तेमाल वाले कोल ब्लॉक का विकास नहीं करने वालों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस देने का निर्णय समिति ने किया है। समिति भंडार के विकास का काम देख रही है। मांग-आपूर्ति में अंतर को लेकर चिंतित इस साल जनवरी में मंत्रालय ने टाटा स्टील, कोल इंडिया, सेल तथा एनटीपीसी जैसी कंपनियों को आवंटित खदानों की प्रगति की समीक्षा की थी।

इससे पहले दिसंबर में रांची आने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि पूर्व में झारखंड में दो कोल ब्लॉक रद्द कर दिए गए थे। उसे वापस कर दिया गया है। इसी तरह एनटीपीसी का कोल ब्लॉक भी पुन: आवंटित कर दिया गया है। दोनों को खनन कार्य शीघ्र शुरू करने का प्रबंधन करने की शर्त पर इसे दिया गया है।

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