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अन्य अनुशंसाओं पर कार्रवाई हो : सरयू राय

रांची। पूर्व विधायक सरयू राय ने मैनहर्ट को काली सूची में डालने के हाइकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। कहा कि इस आशय की अनुशंसा मेरी अध्यक्षता में बनी विस समिति ने भी की थी। सरकार को विस समिति की अन्य अनुशंसाओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। कहा कि विस समिति की अनुशंसा के बाद जनवरी 2007 में मैनहर्ट के भुगतान पर रोक लग गई थी।

इसके बावजूद सरकार ने 2011 के सितंबर में 13 करोड़ का भुगतान कर दिया। मैनहर्ट के असली मददगार नगर विकास विभाग, रांची नगर निगम, निगरानी विभाग में उच्च पदों पर बैठे अफसर हैं। सूचना के अधिकार के तहत विगत दस महीने से जानकारी मांगी जा रही है, ताकि पता चल सके कि संबंधित संचिका में किसने, कब और क्या आदेश दिया था।

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