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मेगा पुलिस करेगी अपराधियों पर वार

गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में मेगापुलिसिंग शुरू करने का रास्ता जल्दी साफ हो सकता है। जैसे ही यूपी सरकार का प्रस्ताव गृह मंत्रलय को जाएगा, उसे मंजूरी दे दी जाएगी।

सोमवार को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह प्रस्ताव रखा था। गृह मंत्रलय की इस योजना का लाभ दस लाख से ज्यादा आबादी वाले अन्य शहर मसलन फरीदाबाद, मेरठ, आगरा भी उठा सकते हैं। दिल्ली के पड़ोसी शहर यदि आधुनिक पुलिस से लैस होंगे तो इसका असर दिल्ली के क्राइम ग्राफ पर भी पड़ेगा। दिल्ली में अपराध कर अपराधी पड़ोसी नगरों में पनाह नहीं ले पाएंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेगा पुलिसिंग व्यवस्था के तहत पुलिस को अत्याधुनिक संसाधनों और उपकरणों से लैस किया जाएगा। यह व्यवस्था अभी दिल्ली समेत चार महानगरों के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद में है।

नई योजना के तहत 44 और शहरों में यह योजना शुरू होगी। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा हालांकि योजना के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन पूरे जिले के शहरी हिस्से की आबादी को मिला लिया जाए तो वह दस लाख से अधिक है।

गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस सुरेश कुमार के अनुसार, कोई भी राज्य दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में मेगापुलिसिंग शुरू करने के लिए प्रस्ताव गृह मंत्रालय को सौंप सकता है। कुमार के अनुसार, यह राज्यों पर निर्भर है कि मेगापुलिसिंग योजना में शामिल होने के लिए वह पुराने सिस्टम को जारी रखना चाहते हैं या कमिश्नर सिस्टम में आते हैं।

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