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सेनाध्यक्ष की पुनर्वास संबंधी याचिका खारिज

सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद उनका किसी भी सरकार द्वारा पुनर्वास नहीं करने संबंधी एक जनहित याचिका को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद मुद्दों को तय करना सरकार का काम है, अदालत का नहीं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजीत सिंह एवं न्यायमूर्ति आरएस झा की युगलपीठ ने भोपाल निवासी आरटीआई कार्यकर्ता वी के नसवा द्वारा दायर जनहित याचिका में अदालत से आग्रह किया गया था कि सेनाध्यक्ष जनरल सिंह के बयानों एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे गए पत्र की वजह से सेना की छवि खराब हुई है। इसलिए उच्च न्यायालय यह निर्देश दे कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकार उनका पुनर्वास नहीं करेगी।

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