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बढ़ सकती है जमीन की सरकारी कीमत

सड़क बने या उद्योग लगे, आसपास की जमीन की कीमत अब साल के बीच में भी सरकार बढ़ा सकती है। खास बात यह है कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के इस नए प्रस्ताव से शहरों के साथ ग्रामीण इलाके भी प्रभावित होंगे।

ऐसे में शहरी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए सालभर और ग्रामीण इलाके के लिए दो वर्ष तक सरकार को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अधिकारियों को इस प्रस्ताव पर और विचार करने का निर्देश दिया है।

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने राज्यभर के विकासशील इलाकों की पहचान करने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत ऐसे इलाके का चयन होगा जो राष्ट्रीय उच्च पथ और राज्य उच्च पथों के किनारे हैं।

ऐसे इलाके भी इसके तहत लिए जाएंगे जहां किसी प्रकार का उद्योग लगा हो। सरकार को साल के बीच में भी इन इलाकों के आसपास की जमीन की सरकारी कीमत बढ़ाने की छूट होगी।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष 12 हजार 691 करोड़ से अधिक राजस्व की वसूली हुई जो पिछले वर्ष से 28.59 प्रतिशत अधिक और छह वर्ष पहले के से चार गुना है।

उन्होंने वित्तीय वर्ष 2012-13 का लक्ष्य सभी विभागों के लिए तय किया। साथ ही लक्ष्य पाने के लिए उन्हें कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। इसी के साथ राज्य में इस वर्ष शराब की कोई नई दुकान नहीं खोलने का फैसला हुआ।

राजस्व संग्रह से जुड़े सभी विभागों को ऑन लाइन करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद राज्य में गाड़ियों की बिक्री काफी बढ़ी है। टैक्सी की विक्री तो डेढ़ गुनी हुई है।

बैठक में यह बात सामने आई कि राजस्व वसूली में उत्पाद विभाग सबसे आगे रहा है। इस विभाग ने गत वर्ष से 34.24 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य कर विभाग ने 29.62 जबकि  निबंधन विभाग ने 29.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

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