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नोएडा एक्सटेंशन का दो माह में हल

नोएडा एक्सटेंशन का विवाद दो माह के भीतर सुलझ जाने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार और विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान की खामियों को दूर करने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हैं। एनसीआरपीबी की सिफारिशों पर अमल करने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बदलावों पर भी मुहर लगा दी है। प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्र ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मिश्र ने यहां ‘इंडिया होम एक्सपो’ के उद्घाटन अवसर पर कहा कि नोएडा एक्सटेंशन से लाखों निवेशकों के हित जुड़े हैं। बिल्डरों के अरबों रुपये फंसे हैं। प्राधिकरण को किस्तें नहीं मिल रही हैं। बैंकों को भी कर्ज की रकम डूबने की चिंता सता रही है। ऐसे मेंसरकार एक्सटेंशन विवाद को सुलझाने के लिए संजीदगी से काम कर रही है।

उम्मीद है कि अगले दो महीने में यह विवाद सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन इलाके में निर्माण कार्य शुरू होने से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मिश्र ने कहा कि गत 22 मार्च को हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में वे खुद शामिल थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वर्ष 2021 के मास्टर प्लान में किए गए संक्षिप्त संशोधनों के प्रस्ताव को पहले ही सरकार को भेज चुका है। सरकार ने भी इस पर सहमति जताते हुए इसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेज दिया था। बोर्ड ने 15 दिन में नए सुझाव मांगे थे और इस पर भी सरकार ने बोर्ड को अपनी राय भेज दी है। प्रोटोकॉल मंत्री ने जमीन के मालिक किसानों से सहयोग की अपील की है। साथ ही उम्मीद जताई कि एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को जल्द राहत मिलेगी।

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