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यूपी पुलिस के लिए सीएम ने केन्द्र से मांगे 6550 करोड़

सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता पर रखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र से 6550 करोड़ रुपए की मांग की है। मुख्यमंत्री ने न केवल सुरक्षा बल्कि अपराध, आतंकवाद और जाली नोटों की तस्करी रोकने के साथ ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार की पुरजोर पैरवी की। कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की फिर से स्थापना की जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हो रही आंतरिक सुरक्षा की बैठक में पहली बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे थे।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्र सरकार से उनके मकानों के लिए पांच साल में 5000 करोड़ की मांग की। साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण के लिए हर साल मिलने वाले 100 करोड़ रुपए को कम बताते हुए कहा कि प्रदेश पुलिक के कुल वेतन का दस फीसदी यानी 800 करोड़ रुपए दिया जाए। साथ ही आधुनिक फारेंसिक लैब की स्थापना के लिए 750 करोड़ रुपए मिलने चाहिएं।
उन्होंेने आधुनिकीकरण योजना को दस साल के लिए बढ़ाए जाने की मांग की, ताकि न्यायालयों से वीडियो कांफ्रेंसिंग, अग्निशमन सेवा को दुरुस्त किया जाए सके। अखिलेश यादव ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के साथ ही लखनऊ व कानपुर में जाली नोटों की पहचान की जांच के लिए लैब स्थापित करने को कहा, ताकि जाली नोटों की तस्करी के मामलों में अपराधियों को कठोर दंड दिलाया जा सके।

-पुलिस कर्मियों के आवास के लिए मांगे 5000 करोड़
-केंद्र से कहा हर साल पुलिस आधुनिकीकरण में दें 800 करोड़
-फॉरेंसिक साइंस लैब्स के निर्माण 750 करोड़ रुपये

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