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यूपी निकाय चुनाव में सीट आरक्षित करें:उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से 31 मई से पहले राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की पीठ ने इस संबंध में 15 अप्रैल की समय सीमा को बढ़ा दिया और राज्य सरकार की अर्जी पर विचार करते हुए उसे 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया।
 
राज्य सरकार ने अपने वकील जितेन्द्र मोहन शर्मा के माध्यम से समय सीमा को बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य के विधि विभाग की कानूनी राय के मुताबिक कानून में संशोधन के बाद पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और आरक्षण की प्रक्रिया नये सिरे से करायी जाए। राज्य ने कहा कि उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन इसे कानूनी राय के बाद नये सिरे से किया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीठ से एक फरवरी के निर्णय में बदलाव की मांग की थी।

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