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बसपा सरकार में अध्यक्षों का मनोनयन निरस्त

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने पूर्ववर्ती बसपा सरकार में गठित उप्र अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर किये गये मनोनयन एवं नामांकन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

समाज कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गयी थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला एवं बाल विकास आयोग की अध्यक्ष आभा अग्निहोत्री के महिला आयोग से दिये गये त्यागपत्र को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा इसके साथ ही महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नामित नम्रता पाठक एवं सुनीता देवी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है।

उप्र समाज कल्याण निर्माण निगम के तत्कालीन अध्यक्ष इन्द्रजीत सरोज ने भी त्यागपत्र दे दिया है, जबकि उपाध्यक्ष शिवलोचन बाबू और सदस्य कल्पनाथ बाबू के त्याग पत्र भी स्वीकार कर लिये गये है।

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