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गठित किया जायेगा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यकों के मामलों के लिये अलग से मंत्रालय गठित करने का फैसला किया है।

राज्य में कांग्रेसनीत सरकार बनने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये अलग से मंत्रालय गठित करने का फैसला किया।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुये वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक जैन ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास तथा कल्याण के लिये एक अलग से मंत्रालय बनाया जायेगा, जिसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिये तमाम विकास योजनायें चलायी जायेगी।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में पांच लाख रुपये तक के कृषि कार्य के लिये जारी किए जाने वाले ऋण पर अब स्टांप शुल्क को माफ कर दिया गया है। जैन ने बताया कि वस्त्र पर लगने वाले मूल्य संवर्धित कर (वैट) को पूर्ववर्ती सरकार ने चार प्रतिशत से एक प्रतिशत किया था, लेकिन वस्त्र व्यापारियों के विरोध के चलते इसे गत 31 मार्च तक के लिये स्थगित कर दिया गया था। अब राज्य सरकार ने अगले आदेश तक पूर्ववर्ती सरकार के इस निर्णय को ही बरकरार रखने का गरुवार को फैसला किया।

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