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एकल परीक्षा पर फैकल्टी सहमत नहीं

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने सुने सबके विचार
आईआईटी और केंद्र सरकार के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए नई एकल परीक्षा पर आईआईटी फैकल्टी की नाराजगी दूर होने में थोड़ा समय और लग सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को देश के सात पुराने आईआईटी के फैकल्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की जिन्होंने आनन-फानन में टेस्ट को अगले साल से लागू नहीं करने की बात कही। साथ ही अपने सुझावों को भी इसमें शामिल करने पर जोर दिया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह बैठक बेहद सकारात्मक रही है। उनके विचारों को सुना गया है। उनसे कहा गया है कि वे अपने सभी सुझावों को सीनेट के पास भेजें। सीनेट उन पर चर्चा करेगी और फिर उन्हें आईआईटी काउंसिल की बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा। काउंसिल में सभी निदेशक, मंत्रालय के पदाधिकारी और मंत्री स्वयं होते हैं इसलिए विचार-विमर्श के बाद उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में महीनों लग जाएंगे। जबकि टेस्ट को मंजूरी के लिए 14 अप्रैल को आईआईटी काउंसिल और 23 अप्रैल को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई गई है।

सिब्बल ने बुधवार को पहले आईआईटी निदेशकों के साथ बैठक की। बाद में फैकल्टी और अन्य पक्षकारों से बात की। निदेशकों ने भी यही कहा कि फैकल्टी पदाधिकारियों की बातों को ठीक से सुना जाना चाहिए नहीं तो वे आगे इसमें अवरोध पैदा कर सकते हैं।

इसके अलावा यह भी सुझाव दिए गए कि टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र आईआईटी के प्रोफेसर तैयार नहीं करें बल्कि यह कार्य सीबीएसई को दिया जाना चाहिए। यह मेडिकल के सिंगल एंट्रेस टेस्ट की तर्ज पर साइंस के कॉमन सिलेबस के आधार पर होना चाहिए।

आईआईटी
फैकल्टी की तरफ से जो प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, उनमें टेस्ट को जल्दबाजी में 2013 से लागू नहीं करने, बहुविकल्प परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा भी करने, परीक्षा को प्री और मेन दो भागों में विभाजित करने, प्री परीक्षा में 12वीं के अंकों को वेटेज अधिक और मुख्य परीक्षा में वेटेज कम देने के सुझाव शामिल हैं। कुछ ने यह भी कहा कि विभिन्न बोर्डों के अंकों में समानता लाने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है, उसे बदला जाना चाहिए।

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