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सुप्रीम कोर्ट का फैसला शानदार: सिब्ब्ल

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय के शिक्षा का अधिकार कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के गुरुवार के आदेश पर खुशी जताई है। सिब्बल ने कहा कि इस फैसले ने स्पष्टता लाते हुए सभी विवादों को समाप्त कर दिया।
     
सिब्बल ने कहा कि अदालत में किसी मामले को कभी भी जीत या हार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, खासतौर पर तब जबकि सरकार इसमें शामिल हो क्योंकि सरकार इस याचिका के जरिये स्पष्टता चाहती है और इसका लाखों लोगों पर असर होता है।
     
उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर आज हमें स्पष्टता दी है ताकि सभी विवाद खत्म हो जाएं। जब विवाद समाप्त होते हैं, शिक्षा का हमारा नजरिया आगे बढ़ता है। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि सभी विवाद समाप्त हो गये हैं और अब स्पष्टता है।
     
उच्चतम न्यायालय के देश में सभी सरकारी और गैरसहायता प्राप्त निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटें गरीबों को मुफ्त में देने के प्रावधान पर सहमत होने पर मंत्री ने कहा कि इस मामले में यह विषय बड़े मुद्दों में से एक था।
    
सिब्बल ने कहा कि इससे जुड़े बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा यह था कि निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण लागू होता है या नहीं, जिसको उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा और यह भी कि यह (प्रावधान) अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। यह विवाद भी खत्म हो गया।
    
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एच कपाडिया, न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायामूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने बहुमत के विचार से कहा कि यह कानून सरकारी और गैर सहायताप्राप्त निजी स्कूलों में समान रूप से लागू होगा। सिर्फ गैरसहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक स्कूल इसके दायरे से बाहर होंगे।
    
न्यायमूर्ति राधाकृष्णन ने इससे असहमति जताते हुए राय जाहिर की कि यह कानून उन गैरसहायता प्राप्त निजी स्कूलों और अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा जो सरकार से कोई सहायता या अनुदान हासिल नहीं करते।
    
न्यायमूर्ति राधाकृष्णन की राय को न्यायमूर्ति कपाडिया और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि कानून गैर सहायताप्राप्त निजी स्कूलों पर भी लागू होगा।

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