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पूर्वमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकायुक्त ने भेजा रिमाइंडर

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) एन के मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास कार्रवाई के लिए रिमाइंडर भेजकर पूर्ववर्ती मायावती सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्रियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी है।

मेहरोत्रा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को केवल मंत्रिमंडल से हटा दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई के साथ-साथ भ्रष्टाचार से अर्जित उनकी सम्पत्तियां भी जब्त होनी चाहिए। इसके अलावा वसूली की जानी चाहिए।

लोकायुक्त को समाजवादी पार्टी की सरकार में दो वर्ष का सेवा विस्तार मिला है। लोकायुक्त की सख्ती से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पद गंवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कुछ सहयोगियों पर गाज गिरने वाली है।

भ्रष्टाचार के आरोप में लोकायुक्त की सिफारिश पर सुश्री मायावती ने अपने छह मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो सें उनकी सम्पत्तियों की जांच की सिफारिश को पूर्व मुख्यमंत्री ने मानने से साफ इन्कार कर दिया था और अपने सबसे निकटस्थ श्री सिद्दीकी को क्लीनचिट दे दी थी।

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