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तय होगी बिजली परियोजनाओं को लेकर राज्य की रणनीति

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड में पन बिजली परियोजनाएं राज्य की जीडीपी के लिए आक्सीजन साबित हो सकती हैं। बड़ी विद्युत परियोजनाओं की जोरदार पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे और नदियों का बहाव प्रभावित नहीं हो तो विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना राज्य के हित में होगा। पूर्व सरकार के कार्यकाल में राज्य में तीन बड़ी विद्युत परियोजनाओं समेत दर्जन भर परियोजनाएं निरस्त कर दी गई थीं।

हिन्दुस्तान से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण साफ करेगी ताकि 17 अप्रैल को प्रस्तावित गंगा बेसिन अथॉरिटी की बैठक में राज्य सरकार अपनी बात रखेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी अथॉरिटी में उत्तराखंड समेत पांच राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य हैं। अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ पाएगी। बहुगुणा ने कहा कि राज्य में सबको बिजली पहुंचाने, उद्योगों के विस्तार और अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक बिजली पैदा किए जाने की जरूरत है। लेकिन सरकार का यह भी मत स्पष्ट है कि वह बिजली योजनाओं से किसी भी प्रकार पर्यावरण के लिए खतरा पैदा नहीं होना चाहिए।

बहुगुणा ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पिछली सरकार ने राज्य को कंगाल बनाकर छोड़ा है। पिछले पांच सालों में राज्य का गैर योजनागत व्यय सौ फीसदी बढ़ा है जबकि योजनागत व्यय में सिर्फ 7 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। योजना व्यय का 70 फीसदी कर्ज में जा रहा है। सबसे पहले इस स्थिति को बदलना होगा। इसके लिए राजस्व वसूली में तेजी लाई जाएगी ताकि आर्थिक संसाधन जुटाए जा सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य के लोकायुक्त विधेयक में दो और संसोधन किए जाएंगे। एक निचली अदालतों को इसके दायरे से बाहर किया जाएगा। दूसरे, इसमें ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान किए जाएंगे। ताकि ऐसा न हो कि लोकायुक्त कानून लागू होने से कामकाज ही ठप नहीं हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि वे चुनाव लड़ने के बारे में मई में फैसला करेंगे। तीन-चार सदस्यों ने सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। सितंबर तक का समय उनके पास है।

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