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स्वतंत्र आयोग के बीपीएल सूची पर टकराव नहीं: नीतीश

बीपीएल सूची बनाने का जिम्मा एक स्वतंत्र आयोग को देने का फिर से पुरजोर समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि इस प्रक्रिया से लाभार्थियों की सूची बनने से केंद्र और राज्य में टकराव नहीं होगा।

अपने आधिकारिक आवास पर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से इतर नीतीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि मेरी बार बार मांग रही है कि बीपीएल सूची का निर्माण भारतीय निर्वाचन आयोग की तरह किसी स्वतंत्र संस्था से करवाना चाहिए। इस प्रक्रिया से बीपीएल सूची बनने पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव नहीं होगा। सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या को लेकर राज्य सरकारें केंद्र पर दोषारोपण नहीं करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग के कार्य में भी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों से मतदाता सूची के लिए प्रशासनिक मदद ली जाती है। इसी प्रकार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग बनना चाहिए जो बीपीएल के लिए सूची बनाये। इससे लोगों की शिकवा शिकायतें दूर होंगी। विभिन्न प्रकार की सामाजिक योजनाओं के लाभार्थी कौन है इससे उनकी पहचान करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इतने लोग छूट जाते हैं कि बिहार सरकार को तीन बार बीपीएल सूची में सुधार करवाना पड़ा है। केंद्र सामाजिक आर्थिक गणना के साथ जातिगत सर्वेक्षण गणना भी कर रहा है इसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं। राज्य का तंत्र यह काम कर रहा है, बाद में इसे लेकर 10 तरह के सवाल भी उठेंगे। इसके बाद वे बीपीएल सूची तैयार करने वाले हैं। मैंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को इस संबंध में अवगत भी कराया है।

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