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सीएजी की रिपोर्ट एक संवैधानिक व्यवस्था है: नीतीश

बिहार में एसी बिल के आधार पर सरकारी खजाने से निकासी के बाद डीसी बिल में विलंब के मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रतिवेदन देने की प्रक्रिया एक संवैधानिक व्यवस्था है।

सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर एसीडीसी मामले की सीबीआई से जांच की विपक्ष की मांग पर नीतीश ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट प्रक्रिया एक संवैधानिक व्यवस्था है। सीएजी रिपोर्ट आती है। विधानमंडल में पेश होने के बाद लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास समीक्षा के लिए जाती है। इसके बाद पीएससी की रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई करती है।

उन्होंने कहा कि देश में हर राज्य में इस तरह से सीएजी की रिपोर्ट पेश होती है। मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री इस पर पहले ही विस्तार से कह चुके हैं। सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो एक फैशन सा चल पड़ा है।

रिपोर्ट जारी भी नहीं होती कि विपक्ष के लोग पहले से ही अपना बयान लेकर तैयार हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट के बाद पीएसी की समीक्षा आने पर कार्रवाई की है। पिछली सरकार के अधिकाई व्यय को हमने पास करवाया है।

सीबीआई जांच के संबंध में लालू की मांग पर उन्होंने कहा कि इस मामले में आप लालू जी से पूछिए। आजकल वह (लालू) सीबीआई के समर्थक हो गये हैं।

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