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डीवीसी से बिहार को मिलेगी 100 मेगावाट बिजली

दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) से बिहार को 100 मेगावाट बिजली देने के प्रस्ताव को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रलय ने हरी झंडी दे दी है। मंत्रलय ने बिहार के ऊर्जा विभाग को इसकी सूचना भेजी है। पिछले महीने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने बिहार दौरे के क्रम में सूबे को डीवीसी से 100 मेगावाट बिजली देने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने शिन्दे के समक्ष यह मांग रखी थी।

इसके पहले बिहार ने पत्र लिखकर भी केन्द्र सरकार से डीवीसी में कम से कम 1000 मेगावाट हिस्सेदारी की मांग की थी। तर्क था कि इससे जब झारखंड और पश्चिम बंगाल को बिजली दी जा सकती है तो बिहार को क्यों नहीं? इसी तर्क के आधार पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रलय के समक्ष बिहार ने डीवीसी की एक तिहाई बिजली पर दावा ठोका था।

बिहार का आरोप है कि झारखंड बंटवारे के बाद इसकी हिस्सेदारी डीवीसी में खत्म कर दी गई, जबकि झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल को बिजली की आपूर्ति की जाती रही। बिहार को इस बात की शिकायत है कि डीवीसी की 3210 मेगावाट थर्मल और 144 मेगावाट पनबिजली में से उसे कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई, जबकि यह परियोजना राज्य विशेष की नहीं है।

राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने इस संबंध में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिन्दे को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि डीवीसी के निर्माण में बिहार की अहम भूमिका रही है। उसके संसाधन लगे हैं। बावजूद इसके बिहार का दावा खत्म करना गलत है।

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