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‘राइट टू नो’ नेता जी का खर्चा..

अतुल उपाध्याय पटना। ‘राइट टू नो नेता जी का खर्चा’। यह कोई आधिकारिक नाम नहीं है लेकिन इसका मजमून यही है। दरअसल नगरपालिका चुनाव में लोगों को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्याशियों के खर्चे का हिसाब-किताब देख और जान सकें। नेता जी का खर्चा जानने के लिए लोगों को मजह दस रुपए खर्च करने होंगे और चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी ने कितना धन लुटाया है उसका पूरा ब्योरा उनके सामने होगा।

चाहें तो रिकार्ड के तौर पर उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। इसके लिए प्रति कॉपी दो रुपए देने होंगे। पूरा मामला आरटीआई की तर्ज पर ही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है।

नगरपालिका चुनाव ने दस्तक दे दी है और 16 अप्रैल से इसकी विधिवत शुरुआत भी हो जाएगी। इसके बाद शुरू होगा वार्डो में चुनाव प्रचार का दौर और गली-गली दिखेंगे प्रत्याशी और उनके समर्थक। चुनाव प्रचार के दौरान धन-बल का बेजा इस्तेमाल न हो इसपर राज्य निर्वाचन आयोग की निगाह रहेगी। प्रत्याशियों पर नजर रखने के लिए कई स्तरीय व्यवस्था की जा रही है।

प्रत्याशियों को नामांकन और चुनाव परिणाम घोषणा की तिथि तक चुनाव से संबंधित सभी खर्च का एकाउंट अलग से मेंटेन करना होगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च से संबंधित लेखा-जोखा निर्वाची पदाधिकारी के यहां प्रस्तुत करना होगा। इसमें प्रसार-प्रचार के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों का खर्च भी शामिल होगा।

प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने चुनावी खर्च का ब्योरा हर पांचवें दिन के बाद निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा। खर्चे पर निगाह रखने के लिए बिहार वित्त सेवा के अधिकारियों की भी मदद ली जानी है। भाड़ा आदि पर खर्च निर्धारित दर के अनुसार ही करना होगा।

यह है खर्च की सीमा0 नगर पंचायत के किसी वार्ड के मामले में 10 हजार रुपए0नगर परिषद के किसी वार्ड के मामले में 20 हजार रुपए0नगर निगम के किसी वार्ड के मामले में जिसकी आबादी 4 हजार से 10 हजार हो तो 30 हजार रुपए0 नगर निगम के किसी वार्ड के मामले में जिसकी आबादी 10001 से 20 हजार या इससे अधिक हो तो 40 हजार रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे।

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