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सीबीआई जांच कराने का आदेश देगा आयोग

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से उत्साहित चुनाव आयोग ने गुरुवार रात कहा कि वह सरकार को पत्र लिखकर पिछले सप्ताह झारखंड में राज्यसभा चुनाव में धनबल के इस्तेमाल के आरोप की सीबीआई से जांच कराने की मांग करेगा।
 
राज्यसभा चुनाव को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार बालमुचु की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। कुरैशी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सफलता है। हम उच्च न्यायालय के फैसले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे हैं। हम इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम खुश हैं कि उच्च न्यायालय ने हमारे रुख का समर्थन किया और यह गलत चीजों को हतोत्साहित करने वाला कदम है। अब हमें उच्च न्यायालय से मंजूरी भी मिली है। हम गृह मंत्रालय से सीबीआई जांच कराने के लिए आग्रह करेंगे।

अदालत ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार बालमुचु की राज्यसभा चुनाव रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका को आज खारिज कर दिया। मगर साथ ही न्यायालय ने चुनावें में खरीद फरोख्त की शिकायत की जांच विशेषज्ञ एजेंसी से कराने के निर्देश दिए।
 
झारखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश प्रकाश चंद्र टांटिया और न्यायमूर्ति अपरेष कुमार सिंह की खंडपीठ ने आज यह आदेश दिए। पीठ ने बालमुचु की मंगलवार को दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।

इससे पूर्व झारखंड में पिछले सप्ताह राज्यसभा चुनावों को रद्द किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु ने मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर आयोग के फैसले को खारिज किये जाने की मांग की थी।

झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर प्रदीप कुमार बालमुचु ने तीस मार्च को राज्य में दो राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनावों को रद्द किए जाने के केन्द्रीय चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक बताया था और उस पर रोक लगाने का न्यायालय से अनुरोध किया था।

याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए बालमुचु ने तर्क दिया था कि राज्यसभा चुनावों को रद्द किए जाने के लिए चुनाव आयोग के पास कम से कम कोई शिकायत तो आनी चाहिए थी।

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