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सात वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकेंगे एक पद पर

कार्मिक मंत्रालय ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अफसरों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अवर सचिवों की तैनाती की समयसीमा निर्धारित कर दी है। नए नियमों के तहत केंद्र सरकार के अवर सचिव सात साल से ज्यादा एक मंत्रालय या विभाग में नहीं टिक पाएंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इस सिलसिले में उन 22 अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी किए हैं जो इस वर्ष 1 जनवरी को एक महकमे में सात साल पूरे कर चुके हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इन अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी करते हुए सभी मंत्रालय से कहा है कि वे उन अधिकारियों को ब्योरा एकत्र करें जो सात साल से अधिक समय से एक ही महकमे में तैनात हैं। उन अधिकारियों की रोटेशन सुनिश्चित करने को कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार, जो अधिकारी अगले साल के अंत तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं या जिनकी रिटायरमेंट में सिर्फ दो साल बचे हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। जिन अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी हुए हैं उनमें पशुपालन विभाग, रक्षा महकमों के तीन-तीन, स्वास्थ्य, श्रम, खान, संचार महकमों के दो-दो, ऊर्जा, राजस्व, कपड़ा, कानून, व्यय विभाग और यूपीएससी के एक-एक अधिकारी शामिल हैं। अवर सचिव केंद्र सरकार की नौकरशाही की एक अहम कड़ी है। अभी तक उनकी तैनाती की कोई न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा तय नहीं थी।

एक अन्य आदेश में कार्मिक विभाग ने कहा कि जो तदर्थ सहायक अपनी कैडर यूनिट में 16 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनका भी तबादला किया जाए और रोटेशन पर लगाया जाए।

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