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योजना विभाग में तैनात इंजीनियर नहीं करेंगे दूसरे काम

विधानमंडल सदस्यों की सिफारिश वाली योजनाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले इंजीनियर अब कोई अन्य काम नहीं करेंगे।

काम में तेजी लाने के लिए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में तैनात पांच सौ अधिक इंजीनियरों की जिलों में मनरेगा या पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं में तैनाती पर रोक लगा दी गयी है। योजना एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को विभिन्न कार्य विभागों से इंजीनियरों की सेवा मिली है। इन्हें 38 जिलों के 57 कार्यप्रमंडलों में तैनात कर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

गत दिनों यह बात सामने आई कि इंजीनियरों को मनरेगा समेत कई तरह की योजनाओं की जिम्मेदारी सौंप दी जा रही है। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब संगठन के इंजीनियर संबंधित योजनाओं को ही पूरा करेंगे। अगर उन्हें किसी अन्य योजना की जिम्मेदारी दिया जाना जरूरी हुआ तो विभाग की पूर्वानुमति जरूरी होगी।

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