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विमानन क्षेत्र में एफडीआई पर जल्द फैसला करेगी सरकार

सरकार ने कहा है कि वह विदेशी एयरलाइंस को घरेलू विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी लेने के अनुमति देने पर जल्द निर्णय करेगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने गुरुवार यहां एक सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि इस पर मेरी वित्त मंत्री और नागरिक उडडयन मंत्री से बातचीत हुई है। जल्द कोई उचित फैसला लिया जाएगा।

नकदी संकट से जूझ रहे विमानन उद्योग की एक प्रमुख मांग स्वीकार करते हुए सरकार ने 17 जनवरी को विदेशी एयरलाइंस को घरेलू कंपनियों में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद की अनुमति की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और नागरिक उडडयन मंत्री अजित सिंह के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। उसके बाद सिंह ने मामले में कैबिनेट नोट जारी किया था।

इससे पहले तक विदेशी एयरलाइंस को भारतीय विमानन कंपनिया में निवेश की अनुमति नहीं थी। हालांकि, ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशक :एफआईआई: या अन्य निवेशक जो विमानन कारोबार से जुड़े नहीं हैं, 49 प्रतिशत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकते हैं।

विदेशी एयरलाइंस को भारतीय विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद की अनुमति का फैसला नीति में एक बड़ा बदलाव है।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 2012-13 के बजट में संकटग्रस्त विमानन क्षेत्र को राहत देते हुए विमानन कंपनियों को विदेशी वाणिज्यिक उधारी के रूप में एक अरब डालर तक जुटाने की अनुमति दी है।
 

 

 

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