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माधवन नायर को नहीं मिली RTI के जरिये सूचना

अंतरिक्ष विभाग ने यह कहते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद (इसरो) के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर को एक बार फिर सूचना का अधिकार कानून के जरिए सूचना देने से इंकार कर दिया है कि मामला फिलहाल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास लंबित है।
   
आरटीआई के तहत विभाग से उस ब्योरे की मांग की गयी थी जिसके आधार पर इसरो के पूर्व प्रमुख और तीन अन्य सेवानिवृत वैज्ञानिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का फैसला किया गया।
   
अंतरिक्ष विभाग की ओर जानकारी देने से मना करने के तुरंत बाद नायर ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा एक ऐसे मुद्दे पर गोपनीयता जिसके बारे में काफी कुछ कहा गया। उन्होंने इसे अनसुना और अकल्पनीय करार दिया।
   
नायर ने पहले आरटीआई के तहत इस बाबत सूचना मांगी थी कि उन्हें और तीन अन्य वैज्ञानिकों पर भविष्य में सरकारी नौकरी करने से प्रतिबंधित करने का आधार क्या था। एंट्रिक्स-देवास करार में कथित भूमिका की वजह से इन वैज्ञानिकों पर सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है।

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