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दुधवा पार्क के लिए अब आन लाइन बुकिंग

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ईको पर्यटन को बढा़वा देने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य के एकमात्र वन्य प्राणि उद्यान दुधवा पार्क में पर्यटक अब आन लाईन बुकिंग करा सकेंगे।

राज्य के वन विभाग ने दुधवा प्राणि उद्यान को ईको पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार को दुधवा तथा कतर्नियाघाट सेंचुरी को विकसित करने के प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के इस एकमात्र प्राणि उद्यान को ईको पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने में रूचि दिखाई है। यादव ने बुधवार को पार्क का दौरा भी किया था।

वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दुधवा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव में राज्य सरकार को पार्क को विकसित करने के लिए साढे़ तीन करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में करने का आग्रह किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि दुधवा, कतर्नियाघाट और किसनपुर को एक साथ विकसित करने की राज्य सरकार की योजना है। यह बात भी प्रस्ताव में रखी गई है। किसनपुर देश विदेश से आने वाले पक्षियों का आरामगाह है।

उन्होंने कहा कि दुधवा आने वाले पर्यटकों के ठहरने के लिए बने काटेज अच्छी हालत में नहीं हैं। प्रस्ताव में पार्क के अन्दर बनी सड़के़, काटेज और कैंटिन की हालत ठीक करने की मांग की गई है। दुधवा में हर साल करीब 12 हजार पर्यटक आते हैं जिनकी संख्या सुविधाओं के बढ़ने पर तीन गुनी हो सकती है।

दुधवा की वेब साइट से भी पर्यटकों को पूरी जानकारी नहीं मिलती और अब तक आन लाइन बुकिंग की भी सुविधा नहीं है। दुधवा वेब साइट से जानकारी के अभाव में पर्यटक अन्य वेब साइट का सहारा लेते हैं।

राज्य के पर्यटन विभाग ने भी केन्द्र सरकार को वन्य प्राणि उद्यान को विकसित करने के लिए तीन करोड़ दस लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा है। पर्यटन विभाग ने दुधवा पार्क के अन्दर सड़कों के विकास के लिए 12 लाख और वाच टावर के लिए चार लाख रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

विभाग कांटेदार बाडों पर सात लाख और 77 लाख रुपये गेस्ट हाऊस पर खर्च करेगा। कैंटिन की हालत ठीक करने में आठ लाख रुपये और थारू काटेज को विकसित करने में 61 लाख रुपये खर्च होंगे। थारू काटेज इस जनजाति के नाम पर बने हैं जिन्हें इनके अपने आवास के अनुसार बनाकर आधुनिक साज सज्जा की गई है। पर्यटन से संबंधित सामानों की खरीद पर साढे़ छह लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

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