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2जी घोटाले में लाइसेंस रद्दीकरण पर आज होगा फैसला

2जी घोटाले में लाइसेंस रद्दीकरण पर आज होगा फैसला

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद देश भर में 122 मोबाइल सर्विस के लाइसेंस रद्द रहेंगे या मोबाइल कंपनियों को राहत मिलेगी, इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। 2जी के अलग-अलग फैसलों पर कई पुनर्विचार याचिकाओं पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

मोबाइल कंपनियों और सरकार की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, क्योंकि दो फरवरी को शीर्ष अदालत ने जो  122 मोबाइल लाइसेंस रद्द किए थे उन पर आज कोर्ट फिर से विचार कर सकता है।

दोपहर डेढ़ बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जी एस सिंघवी और के एस राधाकृष्णन 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़ी तमाम अर्जियों पर सुनवाई करेंगे।  मोबाइल लाइसेंस रद्द किए जाने के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियों ने फिर से विचार करने की अर्जी दी है। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम पॉलिसी में दखल पर भी विचार करने को कहा है।

सरकार का कहना है कि टेलीकॉम लाइसेंस पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त करके सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है। 2-जी स्पेक्ट्रम से ही जुड़ी सरकार की एक और अर्जी है कि चार महीने के भीतर दोबारा 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की मियाद को बढ़ाया जाए।

जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मंत्री या अधिकारी के खिलाफ चार महीने में मुकदमे की इजाजत देने का फैसला सुनाया था। सरकार ने इस फैसले पर भी फिर से विचार करने की अर्जी दी है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आज पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की एक अर्जी पर भी विचार करेगा। ए राजा का कहना है कि 2-जी लाइसेंस पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष जाने बगैर उनके खिलाफ तमाम टिप्पणियां कीं। इन टिप्पणियों को फैसले से हटाया जाना चाहिए।

इन सभी अर्जियों पर अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करने की इजाजत देता है तो यह सरकार, मोबाइल कंपनियों और ए राजा के लिए बड़ी राहत होगी।

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