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रेलवे का किया जा रहा राजनीतिककरण : मिश्र

ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्र का कहना है कि रेलवे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। यात्री किराया बढ़ाने के बाद रेलमंत्री से इस्तीफा लेना महज सियासी चाल है। घाटे से जूझ रही रेलवे को उभारने के लिए रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने ठोस कदम उठाया है। अफसोस कि इसे नेतागीरी की भेंट चढ़ा दिया गया।

यह बातें उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से कही। मांग की कि अन्य क्षेत्रों के विकास और उत्थान के लिए केन्द्र सरकार भारी सब्सिडी देती है पर रेलवे को फूटी कौड़ी नहीं दी जाती।  यदि बढ़ा यात्री किराया वापस लिया जाता है तो सरकार रेलवे 20 फीसदी सब्सिडी देने की घोषणा करे।

मिश्र ने कहा, देश के उपभोक्ताओं ने किराया वृद्धि नहीं बल्कि सुविधा न मिलने का विरोध किया है। रेलवे ने यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए किराये में वृद्धि की है। उन्होंने कहा, रेलवे की 1 लाख 50 हजार करोड़ की कई परियोजाएं ऐसी हैं, जिसे आज तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। खास यह कि इन योजनाओं को बरकरार रखने के लिए सरकार 25 से 26 हजार करोड़ रुपये हर साल खर्च करती है। यूनियन की मांग है कि इन योजनाओं सरकार पुनर्विचार करे ताकि रेलवे को घाटे से उबारने में मदद मिले।

कमेटियां कर चुकी हैं सिफारिशें
रेलवे शेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष अनिल काकोत्तर की रिपोर्ट में रेलवे के उत्थान और विकास के लिए हर साल 1 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। वहीं सैम की अध्यक्षता वाली कमेटी का कहना है कि हर साल रेलवे को 2 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जो लगातार 5 साल तक दिया जाए।

रेलवे में ‘डिबिया चोर पकड़े जाते हैं डकैत नहीं’
फेडरेशन के महामंत्री ने रेलवे में भ्रष्टाचार पर आधारित सीवीसी रिपोर्ट पर बोले, रेलवे में 95 फीसदी कर्मचारी ईमानदार हैं। सिर्फ 5 प्रतिशत ही उच्च अधिकारियों के हाथ में सामानों की खरीद-फरोख्त की जिम्मेदारी होती हैं। इसीलिए भ्रष्टचार भी यहीं होता है। उन्होंने कहा, रेलवे का दुर्भाग्य है कि यहां ‘डिबिया चोर पकड़े जाते हैं डकैत नहीं’

कॉलेज निर्माण में यूनियन ही रोड़ा
उन्होंने कहा कि पॉलीटेक्निक कॉलेज, नर्सिग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि के निर्माण में हो रही देरी का कारण रेलवे यूनियन ही है। 50 फीसदी दाखिला कर्मचारियों के बच्चाों के कराने की यूनियन की मांग पर विवाद होने से यह प्रक्रिया विलंबित है।

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