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बादलपुर के किसानों ने कोर्ट में दी अधिग्रहण को चुनौती

ग्रेटर नोएडा। हमारे संवाददाता

बसपा सुप्रीमो मायावती का गांव बादलपुर फिर चर्चा में है। गांव के दर्जनों किसानों ने जमीन अधिग्रहण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हैं। ग्रामीणों ने अधिग्रहण में भेदभाव बरतने और विकास के नाम पर सरकारी धन की लूट के आरोप लगाए हैं।बादलपुर गांव ग्रेटर नोएडा पार्ट टू का हिस्सा है। पार्ट टू में प्राधिकरण ने बादलपुर व सादोपुर गांव में जमीन अधिग्रहीत की है। दोनों गांव जीटी रोड पर आमने सामने बसे हैं। अगस्त 2008 में दोनों गांवों के संपूर्ण रकबे का ही अधिग्रहण कर लिया गया। अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की तो प्राधिकरण ने आबादी निस्तारण पॉलिसी के तहत किसानों के मामले सुलझाने शुरू कर दिए। काफी मामले सुलझा लिए गए, लेकिन कई मामले अनसुलझे हैं। किसान जगदीश नम्बरदार व सतीश नम्बरदार ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अधिग्रहण को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने बताया कि याचिका के साथ अधिग्रहण प्रक्रिया में किए गए भेदभाव की सूची भी मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि गांव में दर्जनों बाहरी लोगों को भी आबादी का लाभ दे दिया गया। गांव की जमीन विकास के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी, लेकिन यहां केवल पार्क बना दिए गए हैं। संस्थागत प्लॉटों के नाम पर कुछ चुनिंदा लोगों को जमीन बेच दी गई है।

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