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मोतिहारी-दरभंगा में बनेगा सुपरग्रिड

बिहार बिजली के मामले में अगले चार-पांच वर्षो में सरप्लस स्टेट बन जाएगा। अपनी जरूरतों को पूरा करने के अलावा बिहार बिजली के बाजार में विक्रेता बनकर भी पहुंचेगा। यह जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने शनिवार को विधानसभा में बताया कि वर्ष 2016-17 तक बिहार के पास 8200 मेगावाट बिजली होगी।

यह उसकी जरूरतों से काफी अधिक होगी। कल का बिजली परिदृश्य कुछ अलग होगा और राज्य बिजली संकट के दायरे से बाहर होगा। हर गांव तक बिजली पहुंचेगी और घरों का अंधेरा दूर होगा।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिहार की नदियों में पनबिजली की संभावनाओं का पता चला है और आने वाले समय में नदियों से भी बिजली पैदा होगी। सूबे में बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए पावरग्रिड के साथ 25 वर्षो के लिए संयुक्त कंपनी बनाने की योजना है।

इसके लिए विश्वबैंक भी मदद देगा। इसके अलावा पावरग्रिड के सहयोग से ही दरभंगा और मोतिहारी में सुपरग्रिड बनेगा। इस योजना पर 650 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार में बिजली आपूर्ति का बेहतर समन्वय होगा।

बिजली संकट दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं को कार्यरूप दिया है। इसके तहत बाजार से बिजली लेकर आपूर्ति की जा रही है। मार्च से 500 मेगावाट बिजली खरीदी जा रही है जबकि वर्ष 2014 से एक हजार मेगावाट बिजली की भी व्यवस्था कर ली गयी है।

एनटीपीसी के विभिन्न बिजलीघरों से दो हजार मेगावाट से अधिक का करार भी हो चुका है। कांटी और बरौनी बिजलीघरों का जीर्णोद्धार कार्य भी हो जाएगा और यहां से भी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

अगले वर्ष तक राज्य के सभी प्रखंडों में कम से कम एक पावर सब स्टेशन की स्थापना अवश्य हो जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में समस्या न हो। जर्जर तारों को बदलने की कार्रवाई हो रही है। 12 हजार किलोमीटर तार बदले जा चुके हैं। इतने और बदले जाएंगे।

यादव ने कहा कि बिजली सिस्टम में अभी कई सुधार की जरूरत है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। बहस में जीतेन्द्र कुमार राय, मनोहर प्रसाद सिंह, विनय कुमार सिंह, विनोद प्रसाद यादव, कुमार शैलेन्द्र, पवन जायसवाल, अख्तरूल ईमान, रामदेव महतो, अरुण मांङी, दिनेश कुमार, दिनकर राम, दुर्गा प्रसाद सिंह ने भी हिस्सा लिया।

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