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किसी सूरत में नहीं होंगे अवैध खनन: नीतीश

पटना (हि.ब्यू.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी सूरत में सूबे में अवैध खनन नहीं होने देंगे। इसके लिए जान की बाजी भी लगा देंगे। अवैध खनन में संलग्न माफियाओं को समूल नष्ट करने का भी उन्होंने ऐलान किया। गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर राज्य सरकार की राय पूरी तरह स्पष्ट कर दी।

उन्होंने कहा कि ये पहाड़ हमारी धरोहर हैं और इन्हें नष्ट करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। हम इन्हें संरक्षित रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में इन पहाड़ों के खनन के लिए लाइसेंस भी नहीं दिए जाएंगे।

इस समय पूर्व में जारी लाइसेंस के आधार पर जो खनन हो रहे हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी ताकि वे अपनी सीमा का अतिक्रमण न करें। जिन क्षेत्रों के लिए लाइसेंस निर्गत होते हैं, उससे आगे जाकर लोग जंगल के पहाड़ों का खनन कर लेते हैं। जिससे पहाड़ नष्ट हो रहे हैं। इसे रोकना होगा।

हमने यह देखने की भी कोशिश की कि जिन्हें लाइसेंस दिया गया है उसे बीच में रद्द किया जा सकता है या नहीं? इस पर भी काम हुआ है। पर, इसके तकनीकी पक्ष हैं। यह निर्णय लिया गया है कि आगे इस पर रोक लगाई जाए। सेवा यात्रा के क्रम में रोहतास में उनसे बड़ी संख्या में लोग मिले, जिन्होंने अवैध खनन के संदर्भ में जानकारी दी।

यही नहीं राजगीर में भी उन्होंने इसे करीब से देखा है और अधिकारियों को दिखाया भी है। उन्होंने तो अधिकारियों से यह पूछा भी कि आखिर यह कैसे हो गया? उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि यह किसके कार्यकाल में हुआ?

इसके पहले विपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी व राजद के अन्य सदस्यों ने रोहतास जिला में पहाड़ों से अवैध खनन का मामला उठाते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। इसे विधानसभाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने नियमों का हवाला देकर अस्वीकृत कर दिया।

हालांकि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अध्यक्ष ने अवैध खनन के मुद्दे पर दो घंटे का विशेष वाद-विवाद कराने पर अपनी सहमति दे दी। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे को ध्यानाकर्षण में तब्दील करवाना चाहते थे।

पर संसदीय कार्य मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने यह कहते हुए आपत्ति की कि अध्यक्ष के नियमन के बाद आगे कुछ नहीं हो सकता।

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