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हाउसिंग सेक्टर को सौगात

आम आदमी के घर के सपने को हकीकत में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने हाउसिंग सेक्टर को कई छूट देने का ऐलान किया है। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने किफायती दर के मकानों को बढ़ावा देने के लिए किफायती दर वाली आवास निर्माण परियोजनाओं को सस्ती दर पर विदेश से ऋण लेने की इजाजत दे दी है।

इसके अलावा ग्रामीण आवास निधि के तहत दी जाने वाली राशि को अब 3000 से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपये किया गया है। वित्तमंत्री ने अधिकतम 25 लाख रुपये तक के आवास के लिए 15 लाख रुपये का ऋण लेने वाले लोगों को मिलने वाली ब्याज सहायता योजनाओं को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। उन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अप्रत्यक्ष वित्त की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।

इसके अलावा सरकार ने किफायती आवास के लिए विदेशों से लिए गए ऋण को खर्च न करने पर लगने वाले कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। यह प्रावधान तीन वर्षों के लिए किया गया है। आवास ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड बनाने का भी प्रस्ताव किया है। प्रणब मुखर्जी ने रिहाइशी मकान और किफायती आवास योजना के तहत निम्न लागत वाले 60 वर्गमीटर के क्षेत्रफल तक के मकानों को भी छूट में शामिल किया है। ऐसे व्यक्ति जो पहले से किसी अपार्टमेंट के मालिक हैं, उन्हें हाउसिंग सोसायटी के तौर पर मासिक प्रभारों के लिए छूट को 3000 हजार रुपये के बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया है।

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