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नई सरकार के पास भी पहुंची नसीमुद्दीन के खिलाफ सिफारिश

लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्र ने पूर्व मंत्री और विधान परिषद में बसपा के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनकी एमएलसी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी की सम्पत्तियों, पद के दुरुपयोग की सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए नवनियुक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेज दिया है। इस पर तीन माह के अन्दर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

लखनऊ निवासी जगदीश नारायण शुक्ला की शिकायत पर हुई जांच के बाद लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्र ने मायावती सरकार के कददावर मंत्री नसीमुददीन सिद्दीकी, उनकी एमएलसी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी को आय से अधिक सम्पत्ति आजिर्त करने और पद के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए इनके मामलों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से सिफारिश की थी। मायावती सरकार ने 22 फरवरी को इस सिफारिश पर कार्रवाई करने से इनकार करते हुए लोकायुक्त के अधिकारों को ही चुनौती दे दी थी। लोकायुक्त न्यायमूर्ति मेहरोत्र ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 की कई धाराओं का उल्लेख करते है कि उन्होंने अधिनियम के दायरे में ही सिफारिश की थी। सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की सिफारिश में नियमों का कहीं उल्लखन नहीं किया गया है। इन जवाबों के साथ ही लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्र ने 15 मार्च को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट भेजी है। जिसमें कहा गया है कि बसपा सरकार के कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी ने बाराबंकी में क्यूएफ एजूकेशन सोसाइटी के नाम खरीदी। 16 करोड़ 39 लाख से अधिक कीमत की जमीन सिर्फ  46 लाख 32 हजार रुपए में खरीदी गई। नसीमुददीन सिद्दीकी के बेटे के अफजल सिद्दीकी के नाम ज्योतिबा फूले नगर में एक्यू फ्रूजन फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के लिए खरीदी गई जमीन ली  गई। उसके भवन निर्माण की जो लागत है, उतनी अफजल सिद्दीकी की उतनी कुल आय भी नहीं है। सिद्दीकी परिवार की जाहिरा सम्पत्ति ही कई जिलों में फैली हुई है लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज करके पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराए जाने और प्रवर्तन निदेशालय को पड़ताल के लिए सौंपा जाना जरूरी है।

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