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2012-13 में 13 जिलों का अद्यतन होगा खतियान

बिहार सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 2012-13 के दौरान राज्य के 13 जिलों में सर्वेक्षण कराकर खतियान और भूमि रिकार्ड को अद्यतन किया जायेगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट मांग पर सरकार का वक्तव्य रखते हुए राज्य के विधि मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि भूमि सुधार के प्रमुख एजेंडे के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2012-13 में 13 जिलों में सर्वेक्षण कराकर अद्यतन भूमि रिकार्ड और खतियान तैयार करेगा। इसके लिए 13 जिलों में डेटा सेंटर और अभिलेख भवन बनेंगे।

उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) को राज्य के 38 जिलों में लागू किया गया है। इससे भू रिकार्ड को अद्यतन करने, दाखिल खारिज सुगम करने और राजस्व तथा निबंधन को संबद्ध करने में मदद मिलेगी।

यादव ने कहा कि लोक सेवाओं का अधिकार कानून के तहत दाखिल खारिज और भू स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्ति सुविधा देने के दूरगामी परिणाम आये हैं। 2011-12 के दौरान दाखिल खारिज के 8.91 लाख आवेदनों में से 80.55 फीसदी (7.18 लाख) का निष्पादन किया गया।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार ऋण लेने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) के 4.35 लाख आवेदन आये, जिसमें से 4.11 लाख (94.39 फीसदी) का निष्पादन किया गया। आवेदन के 21 दिन के भीतर आवेदनकर्ता को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

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