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होटल हुआ महंगा, सिनेमा देखें पुराने रेट पर

रांची ’ हिन्दुस्तान ब्यूरो।

राज्य में सिनेमा देखना सस्ता होगा। सरकार ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्ट सिनेमाघरों को मनोरंजन कर से एक वर्ष के लिए मुक्त किया है। इसके अलावा सरकार ने बीड़ी व केंदू पत्ते को कर मुक्त कर दिया है। तंबाकू की कीमत राज्य में बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार ने तंबाकू उत्पादन पर वर्तमान कर को 14 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव है। सदन में प्रस्तुत बजट में औद्योगिक विकास के लिए 190 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गत वर्ष ओद्योगिक विकास के लिए 190 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन संशोधित बजट में घटाकर 170 करोड़ किया गया था। गोड्डा में बंबू ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा: रेशम, हस्तकरघा और हस्तशिल्प में 2011-12 में 51 हजार 500 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। 5 हजार बुनकरों को क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जा रहा है। पू. सिंहभूम में बंबू ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। 2012-13 में गोड्डा में बंबू ट्रीटमेंट प्लांट, रूरल टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है।

विद्युत शुल्क का निर्धारण : विद्युत शुल्क के तहत कर दर को संशोधित किया गया है। सिंचाई एवं कृषि सेवा के लिए विद्युत शुल्क की दर को पहले की तरह 2 पैसा प्रति यूनिट रखा गया है। औद्योगिक इकाइयों के लिए विद्युत शुल्क 5 पैसे प्रति यूनिट और प्राइवेट नर्सिंग होम, शॉपिंग मॉल आदि के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट विद्युत शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे सरकार को प्रति वर्ष 25 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

होटल विलासिता कर में संशोधन : होटल विलासिता कर के तहत करों में संशोधन किया गया है। विवाह हॉल, दावत हॉल, क्लब आदि को होटल विलासिता कर के दायरे में लाया गया है। होटल कमरे का किराया प्रतिदिन 200 रुपये अधिक और 800 रुपये से कम होने पर कर 8 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी किया गया। विवाह हॉल, क्लब आदि में किराया प्रतिदिन 3000 रुपये तक रहने पर 8 फीसदी और इससे अधिक होने पर 12.5 फीसदी किया गया है।पेशा कर जल्द होगा लागू : राज्य में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं नियोजनों पर वृत्ति कर/पेशा कर लगाया जा चुका है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियमावली बनाई जा रही है। नियमावली बनने के बाद लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ बढ़ेगा। इससे 50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।विज्ञापन पर भी देना होगा कर : राज्य में जल्द ही झारखंड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012 को लागू किया जाएगा। इसके तहत विज्ञापन दाताओं को कर का भुगतान करना होगा। सरकार को इससे 75 लाख रुपये वार्षिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।तंबाकू होगा महंगा : सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर कर की वर्तमान दर को 14 से 20 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त कार्य संवेदकों से स्रेत पर कटौती की वर्तमान दर को 2 से बढ़ाकर 4 फीसदी करने का प्रस्ताव है।लघु वनपोज होगा सस्ता : लघु वनपोज जैसे महुआ, इमली आदि पर वर्तमान कर 5 से घटाकर 1 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बीड़ी निर्माताओं को राहत देने के लिए बीड़ी व केंदु पत्ता को प्रवेश कर से मुक्त करने का प्रस्ताव है।

केरोसिन होगा सस्ता, डीजल पर किसानों को 2 रुपए की छूट : जन वितरण प्रणाली द्वारा केरोसिन की बिक्री पर वर्तमान में 5 फीसदी कर लिया जाता है। इसे घटाकर सरकार ने 2 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा सीमांत और लघु किसानों को सिंचाई के उद्देश्य से डीजल खरीदने पर 2 रुपये प्रति लीटर छूट देने का प्रस्ताव है।5 हजार करोड़ का निवेश : सरकार ने बजट में कहा है कि 2010-11 में 703 औद्योगिक इकाई की स्थापना हुई थी और 3 हजार 853 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ। इससे 8500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला।वित्तीय वर्ष 2011-12 में 15 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है, जिसमें कुछ 2012-13 में जाएगा।

सोलर चलित मशीन का वितरण : राज्य में तसर सिल्क का उत्पादन 716 एमटी से बढ़कर 2011-12 में 1025 एमटी हुआ है। सरकार इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देगी। संथालपरगना, कोल्हान, उत्तरी व दक्षिणी छोटानागपुर में 12 नए अग्र केंद्र की स्थापना की गई है। 2012-13 में सरकार 4000 सोलर चालित मशीनों को वितरण महिलाओं को देगी।उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना : हैंडीक्राफ्ट के विकास के लिए हजारीबा में अरबन हाट की स्थापना की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबद के सहयोग से पर्ल ज्वेलरी का उत्पादन किया जा रहा है। उद्यमिता विकास के लिए एक्सएलआरआइ के साथ संयुक्त रूप से उद्यमिता विकास केंद्र का निर्माण अंतिम चरण में है।

इसे जून 2012 प्तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इनपुट

टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता समाप्त : अन्य राज्यों के अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा की गई अंतरराज्य बिक्री पर इंपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता समाप्त कर दी गई है। किसी व्यवसायी का सकल आवत्र्त लगातार तीन महीने तक शून्य रहने की स्थिति में भी उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।इस बजट से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि नहीं होगी। पड़ाेसी राज्यों को लाभ होगा। झारखंड का व्यापार चौपट जरूर हो जाएगा। प्लाइवुड और मोटर पार्ट्स पर टैक्स पड़ाेसी राज्यों के समतुल्य होना चाहिए था। बस टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट नगर बनाना अच्छी पहल है। हालांकि इसके लिए एक साल की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। बजट की योजना मद की राशि खर्च नहीं होती। खर्चे की माहवार समीक्षा होनी चाहिए। खर्च नहीं करने के दोषी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए।दूसरी बार बजट पेश किया हेमंत नेगुरुवार को राज्य का सालाना बजट पेश किया गया। राज्य बनने के बाद झारखंड का यह 12वां बजट है। वित्त मंत्री हेमंत सोरेन दूसरी बार बजट पेश किया। लेकिन अब तक के 12 सालों के कालखंड में भाजपा के वित्त मंत्री रहे मृगेंद्र प्रताप सिंह (अब स्वर्गीय) को सर्वाधिक चार बार बजट पेश करने का श्रेय जाता है। 2001-02 से लेकर 2004-05 का बजट एमपी सिंह ने रखा था। इसके बाद रघुवर दास का नंबर आता है। उन्होंने अब तक तीन बार बजट पेश किया। कोड़ा सरकार में स्टीफन मरांडी ने बतौर वित्त मंत्री दो बार बजट रखा। अब हेमंत सोरेन ने दूसरी बार बजट पेश किया है।ं

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