ईपीएफ ब्याज दर 9.50 से घटाकर 8.25 फीसदी की

केंद्र सरकार रेल बजट में किराया बढ़ोतरी के संकट से अभी उबर नहीं पाई है और शुक्रवार को आम बजट भी पेश होना है। लेकिन ठीक एक दिन पूर्व सरकार ने निजी क्षेत्र के पांच करोड़ कार्मिकों को झटका देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरों में सवा फीसदी की कटौती कर दी है।

वित्त मंत्रालय के इस फैसले से श्रमिक संगठनों में असंतोष है जबकि पार्टियों को विरोध का एक और मुद्दा मिल सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक 22 फरवरी को हुई थी, जिसमें वर्ष 2011-12 के लिए ब्याज दरें तय होनी थी। पिछली दर 9.5 फीसदी है।

लेकिन उस बैठक में सरकार ने घाटे की बात कह कर ब्याज दरें 8.25 फीसदी रखने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सहमति नहीं बनी। तय हुआ कि इस मामले को वित्त मंत्रलय को सौंप दिया जाए। लेकिन वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इसे 8.25 फीसदी रखने का आदेश जारी किया। यह दर पीपीएफ ब्याज दर (8.6) से भी कम है।