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रोहिणी आवास योजना: हाईकोर्ट ने कहा प्लाटों का आवंटन करो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से कहा कि करीब तीन दशक पहले रोहिणी आवास योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले लोगों को वह तुरंत 21 हजार प्लाटों का आवंटन करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय इंडलॉ ने डीडीए को निर्देश दिया कि 19 मार्च से ड्रॉ की शुएआत करे और तीन महीने के अंदर आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ले।

अदालत का आदेश एक याचिका पर आया है। जिसमें एजेंसी को आदेश देने को कहा गया है कि 1981 से आवंटन का इंतजार कर रहे आवेदकों को प्लाट दिए जाएं। बहरहाल अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड से कहा है कि वह भूखंडों के विकास के लिए जल आपूर्ति से संबंधित कार्य और सीवर प्रणाली को पूरा कर ले।
    
डीडीए की ओर से वकील राजीव बंसल ने कहा कि भूखंड आवंटन के लिए तैयार हैं और जल आपूर्ति एवं सीवर प्रणाली सहित विकास प्रक्रिया शुरू है और इसे पूरा होने में कुछ महीने और लग जाएंगे। अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाए गए कि डीडीए कई वर्ष बीतने के बावजूद आवेदकों को 4000 एकड़ जमीन का आवंटन करने में असफल रहा है और अब इसने भूखंडों को किसी और उददेश्य के लिए विकसित करने की योजना बनाई है ।
    
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक डीडीए ने दिसम्बर 2009 में उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया था कि वह 20 महीने के अंदर 25 हजार योग्य आवेदकों को भूखंड आवंटित कर देगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

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