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यूपी ने भी एनसीटीसी के विरोध में रखा मत

देश के गैरकांग्रेसी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश की सरकार भी एनसीटीसी (नेशनल काउंटर टेरेरिज्म सेंटर)के पक्ष में नहीं है। प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और एडीजी कानून-व्यवस्था सुबेश कुमार सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में इसके विरोध में मत रखा है। प्रदेश सरकार को एनसीटीसी के सर्च एवं सीजर के अधिकार पर गहरी आपत्ति है। साथ ही इसके आईबी के अधीन रखने पर भी एतराज है।

प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह मंजीत सिंह और एडीजी कानून-व्यवस्था सुबेश कुमार सिंह ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रलय की ओर से आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। गृह विभाग के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनसीटीसी से मौजूदा स्वरूप को स्वीकार न करने पर सहमति बनी थी। इसमें उच्चधिकारियों ने एनसीटीसी के सर्च एंड सीजर के अधिकारी पर असहमति जताई।

प्रदेश सरकार का मानना है कि इस अधिकारी से राज्यों के अधिकारी का हनन होगा। साथ ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के अधीन होने के कारण भी संदेह है कि राज्य के हितों की रक्षा न हो सके।

ऐसे में दिल्ली गए दोनों अधिकारियों ने राज्य सरकार की मंशा से केंद्रीय गृह मंत्रलय को अवगत करवा दिया है। इस संबंध में सोमवार को हुई बैठक में प्रमुख सचिव गृह मंजीत सिंह और सुबेश कुमार सिंह ने राज्य सरकार के मंतव्य से केंद्रीय एजेंसियों के वाकिफ करा दिया है।

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