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जगनमोहन की सम्पत्ति पर कोर्ट का नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में जारी किए गए 26 सरकारी आदेशों पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राज्य के छह मंत्रियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

आरोप है कि इन आदेशों से राजशेखर रेड्डी के बेटे व लोकसभा सांसद वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी को आय से अधिक सम्पत्ति एकत्र करने में मदद मिली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेल्लोर के वकील सुधाकर रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए।

याचिका में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने मामले में जांच की मांग खारिज कर दी थी। हैदराबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने भी याचिका खारिज कर दी थी।

सुधाकर का कहना है कि जांच केवल जगनमोहन की सम्पत्ति की ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि इसे एकत्र करने में मंत्रियों तथा अधिकारियों की भूमिका की जांच भी होनी चाहिए।

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  • Web Title:जगनमोहन की सम्पत्ति पर कोर्ट का नोटिस