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हिमाचल के राज्यपाल ने भ्रष्टाचार पर अंकुश का संकल्प दोहराया

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का 29 दिनों का बजट सत्र शुक्रवार को राज्यपाल उर्मिला सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने उत्तरदायित्व के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

विधायकों को सम्बोधित करते हुए उर्मिला सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 विधानसभा में पारित हो चुका है। इसके तहत समय पर सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए 12 विभागों को अधिसूचित किया गया है।

प्रशासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सम्बंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों तथा संवेदनशील पदों पर कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सम्पत्ति का ब्योरा अपलोड किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुकी एवं जब्ती) विधेयक-2011 को कानून बनाकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि बढ़ते आपराधिक मामलों की निगरानी और विभागीय जांच उच्च स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है।

औद्योगीकरण के मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य में दिसम्बर 2011 तक 474 मध्यम एवं बड़ी तथा 37,935 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। इन इकाइयों पर 14,146 करोड़ रुपये निवेश हुए हैं तथा 2.61 लाख लोगों को राजगार मुहैया कराए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जनवरी 2003 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित आद्योगिक पैकेज की राज्य के औद्योगीकरण में बड़ी भूमिका रही है। विकासशील पर्यटन ढांचे के संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि एशियाई विकास बैंक ने 9.50 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

उर्मिला सिंह ने कहा कि यह सहायता पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराने में मददगार साबित होगी। जलविद्युत दोहन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चार साल पूर्व जब यह सरकार में सत्ता आई थी, उस समय राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 6,393 मेगावाट थी। मैजूदा वित्त वर्ष के अंत तक 2,431 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की सम्भावना है।

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