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आईपीएस हत्याकांड में कांग्रेस ने साधा भाजपा पर निशाना

मध्यप्रदेश में जांबाज आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार की हत्या के मामले में कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुरैना से लोकसभा सांसद नरेंद्र सिंह तोमर पर खनिज माफिया को पहले से संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही, पार्टी ने मांग की कि इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करायी जाये और सूबे के गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने संवाददाताओं से कहा, मुझे पता चला है कि मुरैना जिले में युवा आईपीएस अधिकारी की हत्या के लगभग तीस दिन पहले खनिज माफिया के लोगों ने कुछ पुलिस कर्मियों को पीटा था। जब पुलिस वालों ने इस घटना की शिकायत की तो तोमर ने कहा कि इस मामले को जांच में डाल दिया जाये और इसमें किसी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले की रिपोर्ट भी छिपा दी गयी।

भूरिया ने हालांकि अपने इस आरोप के समर्थन में विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया। लेकिन जोर देकर कहा, अगर उस वक्त इस मामले में कार्रवाई हो जाती तो नरेंद्र कुमार की हत्या नहीं होती। उन्होंने तोमर के साथ प्रदेश के पूर्व मंत्री एस्तम सिंह पर भी ग्वालियर-चम्बल क्षेत्र के खनिज माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दोनों भाजपा नेता खदान माफिया के गिरोह की अगुवाई कर रहे हैं।  भूरिया ने अवैध खनन पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि खनिजों की लूट में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं की मिलीभगत है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह दावा भी किया कि अगर ईमानदारी से जांच करायी जाये तो मध्यप्रदेश में कर्नाटक के अवैध खनन घोटाले से बड़ा मामला सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि युवा आईपीएस अफसर की हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेश के राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेगी और उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था की कथित जर्जर स्थिति से अवगत करायेगी।

भूरिया ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिये, क्योंकि सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति बेकाबू हो चली है। युवा आईपीएस अफसर की हत्या के मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिये। 

उन्होंने नरेंद्र कुमार के पिता के इस बयान को सही बताया कि वर्ष 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी की हत्या साजिश के तहत की गयी। भूरिया ने कहा, नरेंद्र कुमार खनिज माफिया पर सख्ती से अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें प्रशासन और बडेम् अफसरों की मदद नहीं मिल पा रही थी।

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