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सपा के लिए वादे पूरे करने की चुनौती

उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद समाजवादी पार्टी के समक्ष अपने घोषणा-पत्र को लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती...

सपा के लिए वादे पूरे करने की चुनौती
Wed, 07 Mar 2012 12:50 AM
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उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद समाजवादी पार्टी के समक्ष अपने घोषणा-पत्र को लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। पार्टी के घोषणा-पत्र में गरीबों, अल्पसंख्यकों, विद्यार्थियों, किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों आदि के लिए लोक-लुभावन घोषणाओं की लंबी फेहरिस्त है। इसके अलावा, पार्टी को प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक सपा को घोषणा पत्र के प्रमुख वादों को निभाने के लिए अतिरिक्त एक लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि, प्रदेश का वार्षिक बजट एक लाख 69 हजार करोड़ रुपये मात्र है।

सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने युवाओं को लुभाने के लिए दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को क्रमश: एक-एक टेबलेट व लैपटॉप देने का वादा किया है। यूपी में हर साल तीन लाख विद्यार्थी दसवीं व 16 लाख बारहवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं। इसके लिए सपा सरकार को 5.5 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

पार्टी ने 35 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार नौजवानों को सरकार की ओर से 12 हजार रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या भी दस लाख से अधिक है। इसमें सरकार को मोटी राशि खर्च करनी पड़ेगी। सपा की घोषणाओं में गरीब छात्रों को छात्रवास व नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा, उच्च व व्यावसायिक शिक्षा में पांच लाख रुपये वार्षिक आय से कम वाले परिवारों के बच्चों की फीस माफ, हाईस्कूल पास छात्रओं को कन्या धन योजना पर अमल व अच्छे अंक पानेवाली लड़कियों को एक साइकिल मुफ्त देना शामिल है।

मुलायम ने किसानों को मुफ्त बिजली-पानी के अलावा गेहूं, चावल, गन्ने की लागत मूल्य का दोगुना देने का वादा किया है। यूपी में गेहूं का उत्पादन 2.75 करोड़ टन, चावल एक करोड़ टन व गन्ने का उत्पादन 11 करोड़ टन होता है। इस मद में सपा सरकार को 33 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

घोषणा-पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए भी वादे हैं। दसवीं कक्षा पास करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। हथकरघा, हस्तकला, कालीन उद्योग, चूड़ी, ताला, जरदोजी उद्योगों के बकाया बिजली बिलों व दंड ब्याज को माफ किया जाएगा। प्रदेश के संपर्क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना, कोल्ड स्टोरेज चेन, औद्योगिक एवं आवासीय सस्ते भूखंड उपलब्ध कराना, आदि सपा के वादे में शामिल हैं।

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