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कल्याणकारी योजनाओं पर स्वतंत्र आयोग बने: नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि कल्याणकारी, विधिक और सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए केंद्र को एक स्वतंत्र आयोग बनाना चाहिए।

राजधानी पटना में रविंद्र भवन में राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकारियों के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में नीतीश ने कहा कि समाज के ऐसे कई वर्ग हैं जिन्हें कल्याणकारी, विधिक और सामाजिक लाभ देने के लिए योजनाएं बनायी जाती हैं।

ऐसे जरुरतमंद लोगों की पहचान के लिए केंद्र को एक स्वतंत्र आयोग बनाना चाहिए। तभी लाभार्थियों को उनके हिस्से का लाभ सही सही मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि चाहे विधिक सुविधा हो या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब लोगों तक यह अधिक से अधिक पहुंचाना तभी संभव होगा जब जरुरतमंद लोगों की पहचान के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाएगी।

केंद्र सरकार से ऐसे स्वतंत्र आयोग की स्थापना के लिए वह कई बार मांग कर चुके हैं। नीतीश ने निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था का उदाहरण दिया। चुनाव आयोग की तर्ज पर ही सामाजिक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की मांग की। इससे डिलीवरी और क्रियान्वयन दोनों तंत्र मजबूत होगा और सरकारी कर्मचारी गलती नहीं करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और निचले स्तर की अदालतों तक लोगों के लिए विधिक सहायता प्राधिकारों की स्थापना की गयी है। यह बहुत बड़ी बात है। इससे लोगों को अपने विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलेगी। बिहार में लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं।

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