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जमीन गड़बड़ी की जांच विजिलेंस ब्यूरो को

मुजफ्फरपुर महिला शिल्प कला भवन विद्यालय तथा महाविद्यालय की दस एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो से कराई जाएगी। यह घोषणा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रमई राम ने विधान परिषद में की।

भोजनावकाश के बाद ध्यानाकर्षण में नरेन्द्र प्रसाद सिंह ने इस मामले के अलावा मुजफ्फरपुर शहर में खास महाल की करीब 500 जमीन में 200 एकड़ पर भू-माफिया द्वारा कब्जा करने के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि शिल्प कला भवन की जमीन पर असामाजिक तत्वों ने 10 वर्षो से ज्यादा से समय से कब्जा कर रखा है। वहीं, भू-माफिया खास महाल की जमीन को सरकारी पदाधिकारियों की मिलीभगत से बेच रहे हैं।

मंत्री ने महिला शिल्प कला भवन की जमीन पर अवैध कब्जा की बात स्वीकारी और कहा कि कई बार आदेश देने के बावजूद 10 वर्षो में जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। जिला प्रशासन की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। इससे गड़बड़ी की जांच विजिलेंस से करवाई जाएगी।

खास महाल की जमीन मामले में विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। यह जानकारी स्थानीय निबंधन कार्यालय को भी दे दी गई है। पूरे मामले की जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को दे दिया गया है।

सदर और अनुमंडलीय अस्पताल
कामेश्वर चौपाल ने सदर एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में फिजियोथेरापिस्ट एवं ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट के पदों पर नियुक्त का मामला उठाया। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट एवं 67 ऑकुपेशनल थेरेपिस्टों की संविदा पर बहाली से संबंधित फाइल सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। विभाग से परामर्श प्राप्त होते ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

मिलनी टांड हत्याकांड में सात को मुआवजा
तनवीर हसन, गुलाम गौस और रामचन्द्र प्रसाद ने 31 दिसम्बर 2011 और 30 जनवरी 2012 को जमुई जिले के मिलनी टांड़ गांव में हुए हत्याकांड का मामला उठाया। जवाब में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इसमें मारे गए 10 में सात लोगों के आश्रितों को सरकार ने मुआवजा दे दिया है।

शेष तीन व्यक्तियों का अपराधी इतिहास होने की वजह से उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया।

खेतान मार्केट के पास कब्जा
हारूण रशीद ने पटना के बाकरगंज बारीपथ में खेतान मार्केट के पास अवैध कब्जे का मामला उठाया। इसके जवाब में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एक पक्ष का कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित नहीं है। दोनों पक्षों के कागजातों की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश पटना डीएम को दे दिया गया है।

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