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हरिनगर शुगर मिल को नोटिस

पटना (वि.सं.)। पश्चिमी चंपारण के बगहा क्षेत्र के कुछ गांव को हरिनगर शुगर मिल के तहत भेजे जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने केन कमिश्नर सहित हरिनगर शुगर मिल को नोटिस जारी की है। साथ ही राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

बुधवार को न्यायमूर्ति टी मीणा कुमारी तथा न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद की खंडपीठ ने पूनम देवी एवं अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता आशीष गिरि ने कोर्ट को बताया कि पहले बगहा के गांव को बगहा शुगर मिल के तहत रखा गया था।

जिससे वहां के किसानों को गन्ने की फसल मिल में देने में सुविधा होती थी। परन्तु हाल के दिनों में केन कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर बगहा के कुछ गांवों को हरिनगर शुगर मिल के क्षेत्राधिकार में डाल दिया है। जिससे वहां के किसानों को करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर अपना गन्ना मिल तक पहुंचाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी के साथ-साथ लागत भी बढ़ेगी।

अदालत ने केन कमिश्नर सहित हरिनगर शुगर मिल को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। जबकि सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश किया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 9 अप्रैल को तय की गई है।सिपाही बहाली मामले में सरकार हलफनामा दायर करेपटना (वि.सं.)। 2009 सिपाही बहाली में सफल उम्मीदवारों को सूची से बाहर किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। बुधवार को न्यायमूर्ति जयानंदन सिंह की एकलपीठ ने अमरकांत एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर यह आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि 2009 में सिपाही बहाली के लिए जिन सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी उसमें फेरबदल कर दिया गया है। उनका कहना था कि करीब 775 सफल उम्मीदवारों को सूची से बाहर किया गया है तथा कम अंक वाले उम्मीदवारों को सूची में शामिल किया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को आगामी 10 मार्च तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

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