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वृद्धों, महिलाओं और शिल्पकारों के लिए नववर्ष का उपहार

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और शिल्पकारों सहित समाज के वंचित लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से नए वर्ष के उपहार के तौर पर मंगलवार को कई कल्याणकारी फैसले लिए। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने यहां पत्रकारों को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में अन्य चीजों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक कानून का भी क्रियान्वयन किया जाए।

कुमार ने इस कानून के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि परिजनों द्वारा की गई शिकायतों को लगभग सही पाया गया है। इस कानून के तहत शिकायतकर्ता अपने बच्चों से प्रत्येक माह अधिकतम 10 हजार रुपए की राशि मांग सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई परगना अधिकारी द्वारा की जाएगी और उनके फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी अपना निर्णय सुना सकता है।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए एक समिति का भी गठन किया जाएगा। साथ ही इन मामले में बच्चों के दोषी पाए जाने पर उन्हें एक महीने की जेल भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे जिनमें 150 वृद्ध नागरिक रह सकेंगे। वृद्धाश्रम बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने गौरव देवी कन्यादान योजना के तहत 2007 से लंबित लगभग तीन हजार मामले के तुरंत निपटारे के निर्देश दिए है। इसके साथ ही खादी ग्राम उद्योग से जुड़ी कताई, बुनाई तथा सिलाई करने वाली बड़ी संख्या में महिलाओं और शिल्पकारों को वर्तमान में दिए जाने वाले हर्जाने को भी दुगना किए जाने का निर्णय लिया गया है।

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  • Web Title:वृद्धों, महिलाओं और शिल्पकारों के लिए नववर्ष का उपहार