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तीन चौथाई आबादी को खाद्य सुरक्षा

केंद्र सरकार ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले गरीबों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिली। विधेयक में 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी आबादी को सस्ता अनाज देने का प्रावधान है। इसके दायरे में करीब तीन चौथाई आबादी होगी। ऐसे में लंबे समय से महंगाई से जूझ रही गरीब जनता के लिए यह राहत की खबर है।

वहीं, इस कदम से सरकार को महंगाई के साथ भ्रष्टाचार और अन्ना हजारे की मुहिम से हुई राजनीतिक क्षति की भरपाई का मौका मिलेगा। संसद सत्र के बाकी बचे तीन दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जहां से व्यापक सुझाव के लिए स्थायी समिति को भेजा जाएगा।

बजट सत्र में इसके पारित होने की संभावना है। खाद्य सुरक्षा कानून बनने के बाद सरकार पर सालाना 1.25 से दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दरअसल, विधेयक के प्रावधानों पर पिछली बैठक में सहयोगी दलों ने कुछ आपत्ति जताई थी। लेकिन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दखल के बाद इसे मंजूर किया गया।

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  • Web Title:तीन चौथाई आबादी को खाद्य सुरक्षा